
The PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) Yojana provides eligible farmer families who own cultivable land with ₹ 6,000 in annual financial assistance. The amount is transferred directly to their bank accounts in three installments of ₹2,000 each.
Last Updated: 17 October 2026.
Table of Contents
Quick Info
| Detail | Information |
| Scheme Name | Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Yojana |
| Ministry / Department | Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare (DAC&FW) |
| Launch Year | Official Website पर check करें |
| Benefit | ₹6,000 प्रति वर्ष, तीन किस्तों में |
| Beneficiaries | खेती की जमीन वाले पात्र किसान परिवार |
| Apply Mode | Online Portal (किसानों की पहचान और जानकारी State/UT upload करते हैं) |
| Last Date | Ongoing / तय तारीख नहीं |
| Official Portal | pmkisan.gov.in |
Introduction
PM-KISAN केंद्र सरकार की एक Central Sector Scheme है। इसका मकसद खेती की जमीन वाले किसान परिवारों को सीधे आर्थिक मदद देना है, ताकि वे खेती के लिए जरूरी चीजें खरीद सकें और घर के खर्च भी चला सकें।
योजना में पात्र किसान को हर साल ₹6,000 मिलते हैं। रकम DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में आती है, इसलिए बीच में किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होती।
इस लेख की जानकारी PM-KISAN की Operational Guidelines (29.03.2020 तक संशोधित) पर आधारित है। इसमें पात्रता, बाहर रखे गए लोग, किस्तें और पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में बताई गई हैं।
Highlights
| Point | Information |
| Scheme Type | Central Sector Scheme |
| Yearly Benefit | ₹6,000 |
| Installments | 3 किस्तें, हर किस्त ₹2,000 की |
| Payment Mode | Direct Benefit Transfer (DBT) सीधे बैंक खाते में |
| Who Identifies Beneficiaries | State / UT सरकार |
| Land Records | किसान परिवार का नाम जमीन रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए |
| Official Portal | pmkisan.gov.in |
Important Dates
| Event | Date |
| पहली किस्त की अवधि | April – July |
| दूसरी किस्त की अवधि | August – November |
| तीसरी किस्त की अवधि | December – March |
| पात्रता की Cut-off Date (गाइडलाइन के अनुसार) | 01.02.2019 |
| गाइडलाइन का संशोधन | 29.03.2020 |
| Last Date to Apply | Ongoing / तय तारीख नहीं |
What is PM Kisan Samman Nidhi Yojana?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) केंद्र सरकार की Central Sector Scheme है। इसमें खेती की जमीन वाले किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम DBT के जरिए सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। कुछ श्रेणियों के लोगों को योजना से बाहर रखा गया है।
Objective
- जमीन वाले किसान परिवारों को आमदनी में सहारा देना।
- खेती के लिए जरूरी चीजें खरीदने में मदद करना, ताकि फसल अच्छी रहे और पैदावार सही मिले।
- घर के जरूरी खर्चों में किसानों की मदद करना।
- मदद की रकम बिना बिचौलिए के सीधे किसान के खाते में पहुंचाना।
Benefits
- हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद।
- रकम सीधे बैंक खाते में आती है (DBT)।
- खाता किसी भी Scheduled Bank, Post Office, Rural Bank, Cooperative Bank या दूसरी Financial Institution में हो सकता है।
- रकम आने पर किसान को SMS से जानकारी मिलती है।
- गांव या पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की सूची दिखाई जाती है, जिससे पारदर्शिता रहती है।
Financial Details
| Detail | Information |
| Total Yearly Amount | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| Number of Installments | 3 |
| Amount per Installment | ₹2,000 |
| Installment Periods | April–July, August–November, December–March |
| Payment Method | DBT, PFMS portal के जरिए |
| Credit Information | किसान को SMS से सूचना मिलती है |
Eligibility
Who Is a Farmer Family?
योजना में किसान परिवार का मतलब है पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे, जिनके नाम उस State/UT के जमीन रिकॉर्ड में खेती की जमीन दर्ज है।
Basic Conditions
- लाभ सिर्फ उन परिवारों को मिलता है जिनका नाम जमीन रिकॉर्ड में दर्ज है। North-East के राज्यों और झारखंड के लिए इसमें छूट दी गई है।
- पात्रता तय करने की Cut-off Date 01.02.2019 रखी गई है। इसके बाद के बदलाव पात्रता के लिए नहीं गिने जाते, लेकिन मृत्यु के कारण वारिस को जमीन मिलने पर यह तारीख लागू नहीं होती।
- जमीन बेचने, बंटवारे या गिफ्ट से जमीन लेने वाले को 01.02.2019 के बाद लाभ नहीं मिलता। जमीन देने वाला परिवार भी अपात्र हो जाता है, अगर उसके पास कोई और खेती की जमीन नहीं बचती।
- मृत्यु के कारण जमीन वारिस के नाम होने पर, पात्र होने की स्थिति में वारिस के परिवार को लाभ मिल सकता है।
Who Is Not Eligible (Exclusions)
अधिक आर्थिक स्थिति वाली ये श्रेणियां योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं:
- सभी Institutional Land Holders।
- ऐसे किसान परिवार जिनका कोई सदस्य संवैधानिक पद पर रहा हो या अभी हो।
- ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य पूर्व या वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य, नगर निगम का महापौर (Mayor) या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो।
- केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों, विभागों, PSE और Autonomous Institutions के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी, तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (Multi Tasking Staff / Class IV / Group D को छोड़कर)।
- रिटायर्ड पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे ज्यादा है (Multi Tasking Staff / Class IV / Group D को छोड़कर)।
- जिन्होंने पिछले assessment year में Income Tax भरा हो।
- Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants और Architects, जो professional body में registered हैं और practice करते हैं।
- नए लाभार्थियों के मामले में, Income Tax Act, 1961 के अनुसार NRI किसान परिवार।
Required Documents
| Document / Detail | Why Needed |
| Aadhaar Number | पहचान के लिए। न हो तो Aadhaar enrollment number के साथ Voter ID जैसा दूसरा प्रमाण |
| Bank Account Number और IFSC Code | रकम सीधे खाते में भेजने के लिए |
| Land Record | जमीन रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का आधार |
| Gender और Category (SC/ST) | पोर्टल पर जरूरी जानकारी |
| Self-Declaration | बाहर रखी गई श्रेणियों में न आने की पुष्टि के लिए |
| Mobile Number (Optional) | SMS alert के लिए |
| Survey / Khasra Number, Farm Size (Optional) | आगे की जरूरत के लिए, पैसे भेजने के लिए जरूरी नहीं |
How to Apply
इस योजना में लाभार्थियों की पहचान State/UT सरकार करती है और उनकी जानकारी PM-KISAN Portal पर upload करती है। प्रक्रिया आम तौर पर इस तरह चलती है:
- अपने जमीन के रिकॉर्ड में नाम सही और अपडेट होने की जांच करें।
- अपने State/UT के संबंधित अधिकारियों को जरूरी जानकारी दें, जैसे नाम, आधार, बैंक खाता और IFSC Code।
- पात्रता के लिए self-declaration दें। इसमें आधार नंबर से जानकारी जांचने की सहमति भी शामिल होती है।
- State/UT के अधिकारी जानकारी जांचकर PM-KISAN Portal पर किसान का नाम दर्ज करते हैं।
- जिला या ब्लॉक स्तर के अधिकारी verified सूची को e-sign करते हैं।
- गांव स्तर पर प्रकाशित सूची में अपना नाम देखें।
किसान की तरफ से online जानकारी देने या स्थिति देखने का नया तरीका Official Website pmkisan.gov.in पर check करें।
Selection and Verification Process
- State/UT सरकार self-declaration के आधार पर पात्रता प्रमाणित करती है। किसान गांव में न हो तो परिवार के किसी दूसरे बड़े सदस्य की declaration भी ली जा सकती है।
- Self-declaration में आधार नंबर के उपयोग की सहमति भी ली जाती है।
- बाहर रखी गई श्रेणियों की जांच के बाद ही सूची e-sign की जाती है।
- पात्र लेकिन छूट गए परिवारों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है।
- साल भर में करीब 5% लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा जांच करने की कोशिश की जाती है।
What Happens After Application
- जिस चार महीने की अवधि में किसान का नाम पोर्टल पर upload होता है, उसकी और उसी वित्त वर्ष की आगे की किस्तों का लाभ मिलता है।
- रकम भेजने के बाद किसान को SMS से सूचना मिलती है।
- अगर पैसा खाते में नहीं पहुंचता, तो फेल हुए लेन-देन की जानकारी राज्यों को दोबारा जांच के लिए दी जाती है।
- लाभार्थियों की सूची एक साल के लिए मान्य रहती है। जमीन रिकॉर्ड में बदलाव होने पर नाम की जानकारी अपडेट की जाती है।
Important Points
- योजना में आधार से जुड़ा डेटाबेस इस्तेमाल होता है, इसलिए बैंक और आधार की जानकारी सही रखें।
- गलत self-declaration देने पर रकम की वसूली और दूसरी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- इस लेख की जानकारी गाइडलाइन (29.03.2020 तक संशोधित) पर आधारित है। नए नियमों के लिए pmkisan.gov.in देखें।
- जमीन रिकॉर्ड सही और अपडेट होना बहुत जरूरी है।
- शिकायतों का निपटारा हो सके तो दो हफ्ते के अंदर किया जाता है।
FAQs
PM-KISAN योजना में किसानों को कितनी राशि मिलती है?
इस योजना में पात्र किसान परिवार को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती है। यह रकम केंद्र सरकार DBT यानी Direct Benefit Transfer के जरिए सीधे किसान के बैंक खाते में भेजती है। कुछ श्रेणियों के लोगों को योजना से बाहर रखा गया है।
PM-KISAN की रकम कितनी किस्तों में और कब आती है?
₹6,000 की रकम ₹2,000 की तीन किस्तों में दी जाती है। हर किस्त चार महीने की एक अवधि के लिए होती है। ये अवधियां अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च हैं। किस्त की सही तारीख के लिए Official Website देखें।
PM-KISAN में किसान परिवार किसे माना गया है?
गाइडलाइन के अनुसार किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे आते हैं, जिनके नाम संबंधित State या UT के भूमि रिकॉर्ड में खेती की जमीन दर्ज हो। लाभार्थी की पहचान के लिए राज्य की मौजूदा जमीन मालिकाना व्यवस्था का ही उपयोग किया जाता है।
PM-KISAN योजना का लाभ किन लोगों को नहीं मिलता?
संस्थागत जमीन के मालिकों को लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा ऐसे परिवार भी बाहर हैं जिनका कोई सदस्य संवैधानिक पद, मंत्री, सांसद, विधायक या मेयर रहा हो, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो, ₹10,000 या ज्यादा पेंशन पाता हो या Income Tax भरता हो।
क्या Income Tax भरने वाले किसान को PM-KISAN का लाभ मिलेगा?
नहीं। गाइडलाइन के अनुसार जिस परिवार का कोई सदस्य पिछले assessment year में Income Tax भर चुका हो, वह योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA और आर्किटेक्ट जैसे registered professionals, जो practice करते हैं, वे भी बाहर रखे गए हैं।
जमीन बेचने या गिफ्ट करने पर PM-KISAN का क्या होता है?
01.02.2019 के बाद Sale Deed, Partition Deed या Gift Deed से जमीन लेने वाले व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वह उस तारीख को जमीन का मालिक नहीं था। जमीन देने वाले का परिवार भी अपात्र हो जाता है, अगर उसके पास कोई और खेती की जमीन नहीं बचती।
जमीन मालिक की मृत्यु के बाद वारिस को लाभ मिलता है या नहीं?
हां, अगर जमीन का मालिकाना हक मृत्यु के कारण वारिस को मिला है, तो पात्र होने पर वारिस के परिवार को लाभ मिल सकता है। इसके लिए जमीन रिकॉर्ड अपडेट होना और नई जानकारी तथा self-declaration संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी है।
क्या PM-KISAN के लिए आधार नंबर जरूरी है?
गाइडलाइन के अनुसार लाभ के लिए आधार नंबर लिया जाता है और किस्तें आधार से जुड़े डेटाबेस के आधार पर दी जाती हैं। पोर्टल पर आधार न होने की स्थिति में आधार enrollment number के साथ Voter ID जैसा कोई दूसरा पहचान प्रमाण भी दर्ज किया जा सकता है।
गलत self-declaration देने पर क्या होगा?
पात्रता की जांच के लिए किसान से self-declaration लिया जाता है। अगर उसमें गलत जानकारी दी गई तो जो रकम किसान के खाते में भेजी जा चुकी है, उसे वापस वसूला जा सकता है। इसके साथ कानून के अनुसार दूसरी दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
PM-KISAN से जुड़ी शिकायत कहां और कितने समय में सुलझती है?
राज्य और जिला स्तर पर Grievance Redressal Monitoring Committee बनाई जाती है, जो योजना से जुड़ी शिकायतें देखती है। गाइडलाइन के अनुसार शिकायतों का निपटारा जल्दी, हो सके तो दो हफ्ते के अंदर किया जाना चाहिए। जो पात्र किसान सूची से बाहर रह जाते हैं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता है।
Who Should Apply
- ऐसे किसान परिवार जिनके नाम जमीन रिकॉर्ड में खेती की जमीन दर्ज है।
- वे वारिस परिवार जिन्हें मृत्यु के कारण जमीन का हक मिला है और जो बाहर रखी गई श्रेणियों में नहीं आते।
- वे किसान जो पात्र हैं लेकिन अभी तक अपना नाम पोर्टल पर नहीं देख पाए हैं।
Conclusion
PM-KISAN योजना जमीन वाले पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की मदद देती है। रकम तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में आती है। अपना नाम जमीन रिकॉर्ड में सही रखें, आधार और बैंक की जानकारी अपडेट रखें और ताजा नियमों के लिए Official Website जरूर देखें।
Official Websites and Helpline
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana Official Website.
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
Customer Care
- PM-Kisan Helpline No. :-
- 155261.
- 011-24300606.
- 1800115526 (Toll Free)
- 011-23381092.
- 011-23382401.
Information Brochure
PM Kisan Samman Nidhi Scheme Revised Guidelines
Disclaimer
इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न Official Government Sources के आधार पर तैयार की गई है। योजना से संबंधित नियम, पात्रता (Eligibility), आवेदन प्रक्रिया (Application Process), लाभ (Benefits), सहायता राशि (Financial Assistance) या अन्य विवरण समय-समय पर बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की Official Website या अपने नजदीकी बैंक/कार्यालय से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
