PM Uday Scheme: Delhi Unauthorized Colony Registry 

PM Uday Yojana (Pradhan Mantri-Unauthorized Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana) is a scheme that gives people living in Delhi’s 1,731 unauthorized colonies ownership rights to their house or plot. This right is granted through a Conveyance Deed or an Authorization Slip. The application is made online on the PM-UDAY portal, and the scheme is administered by the DDA.

Last Updated: 17 October 2026

Quick Info

DetailInformation
Scheme NamePM-UDAY (Pradhan Mantri-Unauthorized Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana)
DepartmentDelhi Development Authority (DDA)
Launch Year2019 (29 October 2019)
Benefitमकान/प्लॉट का मालिकाना हक और रजिस्ट्री का अधिकार
Beneficiariesदिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के लगभग 40 लाख निवासी
Apply ModeOnline (PM-UDAY पोर्टल)
Last DateOfficial Website par check karein
Official Portalpmuday.ncog.gov.in और www.dda.gov.in

Introduction

दिल्ली की कई कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां लोग सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास मकान का पक्का मालिकाना हक नहीं था। इस वजह से रजिस्ट्री और लोन में दिक्कत आती थी। भारत सरकार ने इसी समस्या को हल करने के लिए PM-UDAY योजना शुरू की।

इस योजना में सरकारी जमीन पर बने मकान के लिए कन्वेयन्स डीड (Conveyance Deed) और निजी जमीन के मकान या प्लॉट के लिए ऑथराइज़ेशन स्लिप (Authorization Slip) दी जाती है। इसके आधार पर आवेदक सब-रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री करा सकता है।

Highlights

PointInformation
SchemePM-UDAY
Launched On29 अक्टूबर 2019
Colonies Coveredदिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियां
Residents Coveredलगभग 40 लाख निवासी
Document on Government LandConveyance Deed (CD)
Document on Private LandAuthorization Slip (AS)
Implementing AgencyDelhi Development Authority (DDA)
Helpline1800-110332 (Toll Free)

Important Dates

EventDate
Scheme Launch29 अक्टूबर 2019
Application Last DateOfficial Website par check karein

What is PM-UDAY?

PM-UDAY यानी प्रधानमंत्री-अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना भारत सरकार की योजना है। इसमें दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मकान या प्लॉट का मालिकाना हक दिया जाता है। यह हक कन्वेयन्स डीड या ऑथराइज़ेशन स्लिप के जरिए मिलता है।

Objective

  • दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मकान/प्लॉट का मालिकाना हक देना।
  • इन लोगों को रजिस्ट्री का कानूनी रास्ता देना।
  • कॉलोनियों के मकान/प्लॉट पर लोन मिलने का रास्ता खोलना।
  • कॉलोनियों का पुनर्निर्माण संभव बनाना और बुनियादी सुविधाएं बेहतर करना।

Benefits

  • सरकारी जमीन पर बने मकान का मालिकाना हक कन्वेयन्स डीड के जरिए मिलता है।
  • निजी जमीन पर मकान/प्लॉट का मालिकाना हक ऑथराइज़ेशन स्लिप के जरिए मिलता है।
  • कन्वेयन्स डीड/ऑथराइज़ेशन स्लिप के आधार पर सब-रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री कराई जा सकती है।
  • इन कॉलोनियों के मकान/प्लॉट पर लोन मिल सकेगा।
  • कॉलोनियों का पुनर्निर्माण संभव होगा और बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो सकेंगी।
  • स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क सर्किल रेट के मुकाबले बहुत कम लगेंगे।
  • पुराने ट्रांजेक्शन पर कोई स्टाम्प ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा।

Stamp Duty and Registration Fee

PointInformation
Charged Onकन्वेयन्स डीड/ऑथराइज़ेशन स्लिप के अमाउंट पर (सर्किल रेट पर नहीं)
Rate BasisDDA को दिए गए प्रभारों के आधार पर, जो सर्किल रेट के मुकाबले बहुत कम हैं
Old Transactionsपुराने/पहले के ट्रांजेक्शन पर कोई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क नहीं
GIS Survey FeeGIS एजेंसी को निर्धारित शुल्क देना होता है (रकम के लिए पंजीकरण पर्ची देखें)
Indemnity Bonds100/- रु का दो स्टाम्प पेपर
Exact ChargesOfficial Website par check karein

Eligibility

  • दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों की चिह्नित सीमाओं के अंदर बनी संपत्तियों के निवासी पात्र हैं।
  • इसी सीमा में निजी जमीन पर खाली प्लॉट के मालिक भी पात्र हैं।
  • आवेदक के पास संपत्ति पर वास्तविक कब्जा साबित करने वाले दस्तावेज होने चाहिए।
  • यह योजना सरकारी जमीन पर खाली प्लॉट के लिए लागू नहीं है।

Excluded Categories

इन श्रेणियों में किसी भी तरह का अधिकार या मान्यता नहीं दी जाएगी:

  • निषिद्ध जमीन, जैसे आरक्षित या अधिसूचित वन की जमीन।
  • प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों के अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित या निषिद्ध क्षेत्र की जमीन।
  • ज़ोन-ओ (Zone-O), यमुना बाढ़ के मैदान और दिल्ली के रिज क्षेत्र की ज़मीन।
  • मौजूदा सड़कों, मुख्य योजना सड़कों और हाई टेंशन लाइनों के मार्गाधिकार (Right of Way) में आने वाली जमीन।
  • किसी अन्य कानून के तहत आरक्षित या संरक्षित जमीन।
  • समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियां।

Required Documents

DocumentDetails
Ownership / Possession Proofरजिस्टर्ड सेल डीड, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, नवीनतम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री करार, कब्जा पत्र और भुगतान की रसीद, जिनसे वास्तविक कब्जा साबित हो
Electricity Billसंपत्ति का बिजली बिल
Property Photoसंपत्ति की फोटो
Applicant Signatureसादे कागज पर आवेदक के हस्ताक्षर
PAN Cardआवेदक का पैन कार्ड
Aadhaar Cardआवेदक का आधार कार्ड
Transaction Chainसादे कागज पर संपत्ति के लेनदेन की चेन की सूची (आवेदन के Part-2 में भरनी होती है)
Indemnity Bond I, II and Self-Declarationपोर्टल से फॉर्मेट डाउनलोड करें; दोनों बॉन्ड 100/- रु के स्टाम्प पेपर पर और स्व-घोषणा सादे कागज पर, नोटरी से नोटरीकृत

Note: इंडेम्निटी बॉन्ड और स्व-घोषणा आवेदन को प्रोसेस करने के लिए जरूरी हैं। हालांकि, इनके बिना भी आवेदन जमा किया जा सकता है।

How to Apply

आवेदन पूरी तरह PM-UDAY पोर्टल पर होता है। पूरी प्रक्रिया 11 स्टेप में है। स्टेप 2A से 2D एक साथ किए जा सकते हैं।

Step 1: Registration

  • pmuday.ncog.gov.in/login पर लॉग-इन करें, या www.dda.gov.in पर जाकर PM-UDAY सेल टैब पर क्लिक करें।
  • ‘Registration’ बटन पर क्लिक करें और आवेदक व संपत्ति का विवरण भरें।
  • चालू मोबाइल नंबर और चालू ई-मेल आईडी का ही इस्तेमाल करें।
  • ‘Submit’ करने के बाद पंजीकरण पर्ची का प्रिंट लें, पंजीकरण संख्या और पर्ची पर छपे GIS एजेंसियों के विवरण नोट कर लें।
  • पंजीकरण के लिए PM-UDAY मोबाइल ऐप (Google Play Store पर उपलब्ध) भी चल सकता है। ऐप के ‘UC Locator’ से अंदाजा लगता है कि आपकी संपत्ति अनधिकृत कॉलोनी की सीमा में आती है या नहीं।

Step 2A: Application Form (Part-1)

  • पोर्टल पर लॉग-इन करके ‘File Application’ पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण में दिया गया मोबाइल नंबर ही यहां काम आएगा।
  • Part-1 में कॉलोनी, संपत्ति, तल/बिल्डिंग, भूमि और स्वामित्व का विवरण तथा घोषणा-पत्र भरें।
  • Part-1 भरने के बाद Case ID बनेगी, जो पंजीकृत ई-मेल और मोबाइल नंबर पर भी आएगी।
  • पोर्टल से इंडेम्निटी बॉन्ड-I, इंडेम्निटी बॉन्ड-II और स्व-घोषणा के फॉर्मेट डाउनलोड करें।

Step 2B: GIS Survey

  • पंजीकरण पर्ची में दी गई किसी भी GIS एजेंसी से संपर्क करके सर्वे का अनुरोध करें।
  • एजेंसी 2-3 दिनों में आपके परिसर का निरीक्षण करके जरूरी माप लेगी।
  • एजेंसी को निर्धारित शुल्क दें और भुगतान की रसीद लें।
  • एजेंसी आमतौर पर आपकी GIS आईडी SMS से भेजती है। 7 दिनों में न मिले, तो पर्ची में दिए गए संपर्क नंबर पर बात करें।

Step 2C: Indemnity Bond and Self-Declaration

  • नोटरी पब्लिक से संपर्क करें और 100/- रुपये के दो स्टाम्प पेपर खरीदें।
  • दोनों बॉन्ड 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर और स्व-घोषणा सादे कागज पर प्रिंट कराएं।
  • दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और दोनों बॉन्ड नोटरी से नोटरीकृत कराएं।

Step 2D: Document Preparation

ऊपर ‘Required Documents’ में बताए गए सभी दस्तावेज एक जगह इकट्ठा कर लें।

Step 3: Upload Documents

  • सभी दस्तावेज अलग-अलग PDF फाइल में स्कैन करें।
  • पोर्टल पर ‘File Application’ में लॉग-इन करें और Part-2 के लिए ‘Draft’ बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 2C और 2D के दस्तावेज संबंधित अपलोड बटन से अपलोड करें।
  • लेनदेन की चेन का विवरण भरें और ‘Submit’ पर क्लिक करके Part-2 जमा करें।
  • स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर, नजदीकी प्रोसेसिंग सेंटर या DDA की सूचीबद्ध डॉक्यूमेंटेशन एजेंसी से मदद ले सकते हैं।

Step 4: Upload GIS ID

  • पोर्टल पर ‘File Application’ में लॉग-इन करें और Part-3 के लिए ‘Draft’ बटन पर क्लिक करें।
  • GIS एजेंसी से मिली GIS आईडी डालें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4 पूरा होने पर आपका आवेदन संबंधित प्रोसेसिंग सेंटर को भेज दिया जाता है।

Steps 5 to 11: Process After Submission

स्टेप 5 से 11 में DDA की फील्ड जांच, कमियां ठीक करना, अंतिम निर्णय, शुल्क भुगतान, गवाहों की जानकारी, निष्पादन और रजिस्ट्रेशन आते हैं। इनकी पूरी जानकारी नीचे ‘What Happens After Application’ में दी गई है।

Verification Process

  • DDA के कर्मचारी आपके आवेदन की पूर्व-जांच करके पात्रता देखते हैं।
  • अपात्र पाए जाने पर इसी स्टेज पर आवेदन रद्द हो जाता है।
  • DDA की सर्वे टीम सत्यापन के लिए आपके परिसर का दौरा करती है।
  • सर्वे अधिकारी आपके दो पड़ोसियों या किसी RWA सदस्य का बयान भी लेते हैं, जो आपके कब्जे की पुष्टि करते हैं।
  • फील्ड सर्वे के लिए DDA के कर्मचारियों को कोई शुल्क नहीं देना है।

Step 5: DDA Field Survey

सर्वे के समय संपत्ति के दस्तावेज तैयार रखें। सर्वे के बाद क्षेत्र सर्वेक्षण और संबंधित जांच की जाती है।

Step 6: Correct Deficiencies

  • कमी मिलने पर आपको ऑनलाइन Deficiency Memo (DM) जारी होता है, जिसकी सूचना SMS और ई-मेल से मिलती है।
  • पोर्टल के ‘Deficiency Memo’ सेक्शन में कमियां देखें और जवाब ऑनलाइन सबमिट करें।
  • जरूरत हो तो अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन वापस किया गया हो, तो उसे एडिट करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं।

Step 7: Check Final Decision

  • DDA के अधिकारी आपके आवेदन पर अंतिम निर्णय लेकर पोर्टल पर अपडेट करते हैं।
  • सक्षम अधिकारी की मंजूरी की सूचना SMS और ई-मेल से मिलती है।
  • आवेदन मंजूर होने पर पोर्टल आपके देय प्रभार दिखाता है।

Step 8: Pay Charges

  • भुगतान लिंक चालू होने पर Payment Reference Number SMS या ई-मेल से मिलता है।
  • पोर्टल पर लॉग-इन करके ‘Make Payment’ पर क्लिक करें।
  • सही Case ID के सामने ‘Pay Now’ पर क्लिक करें और Payment Reference Number डालकर ऑनलाइन भुगतान पूरा करें।

Step 9: Witness Details

  • पोर्टल पर ‘Witness Details’ में फोटो सहित दो साक्षियों का विवरण भरें।
  • कन्वेयन्स डीड (CD) / ऑथराइज़ेशन स्लिप (AS) के निष्पादन के लिए स्लॉट बुक करें।
  • पोर्टल पर मिला एफिडेविट का फॉर्मेट डाउनलोड करके नोटरीकृत कराएं और स्लॉट बुक करते समय अपलोड करें।

Step 10: Execution

  • मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए साक्षियों के साथ संबंधित प्रोसेसिंग सेंटर जाएं।
  • सत्यापन के बाद कन्वेयन्स डीड और ऑथराइज़ेशन स्लिप का अंतिम निष्पादन सहायक निदेशक करते हैं।

Step 11: CD / AS Registration

  • किसी प्राधिकृत बैंक से जरूरी रकम का ई-स्टाम्प पेपर खरीदें।
  • DORIS एप्लीकेशन से सब-रजिस्ट्रार के साथ अपॉइंटमेंट लें।
  • सभी दस्तावेजों और उन्हीं दो साक्षियों के साथ सब-रजिस्ट्रार के पास जाएं, जो CD/AS के निष्पादन के समय मौजूद थे।

आवेदन की स्थिति जानने के लिए पोर्टल पर लॉग-इन करें और Application Status टैब पर क्लिक करें।

  • सिर्फ चालू मोबाइल नंबर और चालू ई-मेल से ही पंजीकरण करें, क्योंकि सारी सूचना इन्हीं पर आती है।
  • स्टेप 2A से 2D एक साथ किए जा सकते हैं।
  • GIS सर्वे के लिए सिर्फ पंजीकरण पर्ची में लिखी GIS एजेंसियों से ही संपर्क करें।
  • DDA के फील्ड सर्वे के लिए किसी को कोई शुल्क नहीं देना है।
  • यह योजना सरकारी जमीन पर खाली प्लॉट के लिए लागू नहीं है।
  • इंडेम्निटी बॉन्ड और स्व-घोषणा के बिना भी आवेदन जमा हो सकता है, पर प्रोसेसिंग के लिए ये जरूरी हैं।

FAQs

PM-UDAY योजना क्या है?

PM-UDAY यानी प्रधानमंत्री-अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना भारत सरकार की योजना है। इसके तहत दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपने मकान या प्लॉट का मालिकाना हक मिलता है। यह हक कन्वेयन्स डीड या ऑथराइज़ेशन स्लिप के जरिए दिया जाता है।

PM-UDAY योजना कब शुरू हुई थी?

भारत सरकार ने PM-UDAY योजना की शुरुआत 29 अक्टूबर 2019 को की थी। योजना का मकसद दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के लगभग 40 लाख निवासियों को उनके मकान या प्लॉट का मालिकाना हक देना है। योजना का काम दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) देखता है।

PM-UDAY में आवेदन कौन कर सकता है?

दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों की चिह्नित सीमाओं के अंदर बने मकानों के निवासी आवेदन कर सकते हैं। इसी सीमा में निजी जमीन पर खाली प्लॉट के मालिक भी पात्र हैं। आवेदक के पास संपत्ति से जुड़े ऐसे दस्तावेज होने चाहिए, जिनसे उसका असली कब्जा साबित हो सके।

क्या सरकारी जमीन पर खाली प्लॉट के लिए यह योजना लागू है?

नहीं, यह योजना सरकारी जमीन पर खाली प्लॉट के लिए लागू नहीं है। योजना में निर्मित संपत्तियों के निवासी और निजी जमीन पर खाली प्लॉट के मालिक पात्र हैं। साथ ही कुछ श्रेणियों की जमीन, जैसे ज़ोन-ओ, यमुना बाढ़ के मैदान और रिज क्षेत्र, योजना से बाहर रखी गई हैं।

PM-UDAY के लिए आवेदन कहां करें?

आवेदन PM-UDAY पोर्टल (pmuday.ncog.gov.in) पर ऑनलाइन किया जाता है। आप DDA की वेबसाइट www.dda.gov.in पर PM-UDAY सेल टैब से भी वहां पहुंच सकते हैं। सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, फिर File Application पर क्लिक करके आवेदन के तीन भाग भरें।

PM-UDAY में कौन–कौन से दस्तावेज चाहिए?

आपको रजिस्टर्ड सेल डीड, गिफ्ट डीड, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री करार या कब्जे का सबूत जैसे दस्तावेज चाहिए। इसके साथ बिजली बिल, संपत्ति की फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और लेनदेन की चेन की सूची भी लगती है। नोटरी वाले इंडेम्निटी बॉन्ड भी तैयार रखें।

क्या स्टाम्प ड्यूटी सर्किल रेट पर लगेगी?

नहीं, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क सर्किल रेट पर नहीं लगेंगे। भारत सरकार के कानून के मुताबिक ये कन्वेयन्स डीड या ऑथराइज़ेशन स्लिप के अमाउंट पर लगेंगे। यह अमाउंट DDA को दिए गए प्रभारों के आधार पर तय होता है और सर्किल रेट से बहुत कम है।

क्या पुराने ट्रांजेक्शन पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी?

नहीं, इस कानून के तहत पुराने या पहले के ट्रांजेक्शन पर कोई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। आपको सिर्फ कन्वेयन्स डीड या ऑथराइज़ेशन स्लिप की रजिस्ट्री पर लगने वाला शुल्क देना होगा। इसकी सही रकम के लिए DDA की Official Website देखें।

GIS सर्वे क्या है और इसमें कितना समय लगता है?

GIS सर्वे में रजिस्ट्रेशन पर्ची में लिखी किसी GIS एजेंसी का कर्मचारी आपके परिसर का निरीक्षण करके जरूरी माप लेता है। यह काम आमतौर पर 2-3 दिनों में होता है। यदि एजेंसी 7 दिनों में GIS आईडी न दे, तो पर्ची में दिए गए संपर्क नंबर पर एजेंसी से बात करें।

PM-UDAY आवेदन की स्थिति कैसे देखें और हेल्पलाइन क्या है?

PM-UDAY पोर्टल पर लॉग-इन करके Application Status टैब पर क्लिक करें, वहां आपके आवेदन की स्थिति दिख जाएगी। अधिक जानकारी के लिए DDA का टोल फ्री नंबर 1800-110332 है। आप www.dda.gov.in पर जाकर या नजदीकी प्रोसेसिंग सेंटर में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं।

  • जिनका मकान दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से किसी की चिह्नित सीमा के अंदर है।
  • जिनके पास इन कॉलोनियों में निजी जमीन पर खाली प्लॉट है।
  • जो अपने मकान की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं।
  • जो मकान/प्लॉट पर लोन लेना चाहते हैं।

Conclusion

PM Uday Yojana दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मकान का कानूनी मालिकाना हक पाने का साफ रास्ता देती है। आवेदन ऑनलाइन है और पूरी प्रक्रिया 11 स्टेप में बंटी है। आवेदन से पहले पात्रता और दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें। कोई भी सवाल हो तो DDA की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी लें।

Official Websites

PM Uday Scheme Portal.

Delhi Development Authority Website.Ministry of Housing and Urban Affairs.

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न Official Government Sources के आधार पर तैयार की गई है। योजना से संबंधित नियम, पात्रता (Eligibility), आवेदन प्रक्रिया (Application Process), लाभ (Benefits), सहायता राशि (Financial Assistance) या अन्य विवरण समय-समय पर बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की Official Website या अपने नजदीकी बैंक/कार्यालय से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top